काठमाडौँ।चौतर्फी विरोध र जनगुनासोपछि सरकार शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको अतिरिक्त करबाट पछि हटेको छ। सरकारले आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत व्यवस्था गरेको ‘शिक्षा समता शुल्क’ र ‘स्वास्थ्य समता शुल्क’ पूर्ण रूपमा मिनाहा (खारेज) गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा दुवै शुल्क हटाउने निर्णयलाई औपचारिक अनुमोदन गरेको हो। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार नयाँ निर्णयसँगै अब सर्वसाधारण तथा सम्बन्धित क्षेत्रले यी शुल्क तिर्नुपर्ने छैन।

सामाजिक सञ्जालको घोषणादेखि क्याबिनेटको निर्णयसम्म

साउन १ गतेदेखि लागू भएको यो शुल्कको निजी क्षेत्र, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्यकर्मी तथा सर्वसाधारणले चर्को विरोध गर्दै आएका थिए। चौतर्फी दबाबपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन शाहले सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक) मार्फत यी शुल्क हटाउने प्रक्रिया तत्काल सुरु गरिने घोषणा गरेका थिए।

प्रधानमन्त्रीको उक्त प्रतिबद्धताको भोलिपल्टै बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णयलाई अन्तिम रूप दिँदै दुवै शुल्क पूर्ण रूपमा मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको हो।

चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत ल्याइएका यी शुल्कका कारण सेवाग्राहीमाथि अतिरिक्त वित्तीय भार परेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको थियो। अन्ततः चौतर्फी दबाबका सामु सरकार आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको छ।